केंद्र और राज्य सरकार की और से बिजली वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में तकनीकी कर्मचारियों ने कार्य करते हुए हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया एवं निजीकरण रोकने की मांग की।
एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता रमेश पंवार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार बिजली निगमों के निजीकरण करने की तैयारी में है। इससे कर्मचारियों के साथ साथ बिजली उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो रहा है।
वर्तमान में बांसवाड़ा व चुरू के निजीकरण की कार्यवाही की जा रही है, इसका संगठन विरोध करता है। सरकार के इसी निर्णय के विरोध में बुधवार को जिले के सभी बिजली घरों से सभी वर्ग के कर्मचारियों ने जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति करते हुए अपने कार्य स्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया।
इसमें जिला मुख्यालय के साथ साथ विभिन्न उपखंड कार्यालय में भी प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, हरिराम चौधरी, चेनाराम सियाग, चुनीलाल, अंकुर वर्मा, ललित चौधरी, अशोक शर्मा, विजय चौहान, ठाकराराम प्रजापत, छगन परिहार कई कर्मचारी उपस्थित रहे।
निजीकरण के विरोध मे डिस्कॉम कार्मिकों का प्रदर्शन
केन्द्र सरकार की ओर से सरकारी बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए लाए गए विद्युत संशोधन बिल 2020 के विरोध में बुधवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बायतु के डिस्कॉम कार्मिकों की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया।
राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंगठन बायतु अध्यक्ष ललित गोरसिया ने बताया कि केन्द्र सरकार श्रम कानूनों मे बदलाव करके मजदूर वर्ग के साथ कुठाराघात करने जा रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में मीटर, बिलिंग, केश कलेक्शन और उपभोक्ता शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ठेके पर देकर आमजन पर बिजली का भार बढ़ाया जाने का कार्य किया जा रहा है।
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