कोरोना से बिगड़ा विकास का बजट, अधूरे रह गए बड़े प्रोजेक्ट

सीकर. कोरोना ने प्रदेश की शहरी सरकारों को बढ़ा झटका दे दिया है। लॉकडाउन की वजह से शहरी सरकारों का बजट का गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। प्रदेश की शहरी सरकारों को अब राहत पैकेज के जरिए सरकारी संजीवनी का इंतजार है। सीकर सहित प्रदेश की अन्य नगर निकायों ने सरकार को विशेष योजनाओं के तहत पत्र लिखना भी शुरू कर दिया है। यदि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो इस साल बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकेंगे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पट्टा व भवन निर्माण स्वीकृति सहित अन्य जारी नहीं हो सकी। इस कारण परिषद की आमदनी पर पूरी तरह ब्रेक लग गया और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

फैक्ट फाइल- शहरी सरकारों को नुकसान का गणित

पट्टे से आमदनी- 1.15 करोड़ हर महीने
भवन निर्माण स्वीकृति-45 से 60 लाख
लीज राशि- 50 लाख से अधिक
आवेदन फार्म सहित अन्य से- 35 से 40 लाख
दो महीने में आमदनी गिरी- 90 फीसदी से अधिक

शहर में इन प्रोजेक्टों के लिए संकट

1. जीवन रेल

सभापति ने बजट में बच्चों के मनोरंजन के लिए स्मृति वन में जीवन चलाने की घोषणा की थी। इस साल इस योजना का काम शुरू होना था। लेकिन कोरोना की वजह से उम्मीद टूटती हुई दिख रही है। हालांकि सभापति का दावा है कि पट्टों का विशेष अभियान आता है तो इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाएगा।

2. ऑडिटोरियम

शहरी सरकार की ओर से शहर में श्री कल्याण ऑडिटोरियम बनाने की भी योजना है। इस साल बजट का गणित पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। सांसद-विधायक कोटे से भी पैसा मिलना मुश्किल है। ऐसे में यह योजना कोरोना के फेर में उलझती हुई नजर आ रही है। यदि ऑडिटोरियम बनता तो शिक्षानगरी को काफी फायदा मिलता है।

3. बाहरी कॉलोनियों में सड़क व स्ट्रीट लाइट:

पिछले चुनाव के समय बाहरी कॉलोनियों को शामिल कर कई नए वार्ड बनाए गए। कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट से लेकर सड़क व नाली निर्माण के काम इस साल प्रस्तावित थे। लेकिन बजट की वजह से इस साल सभी कॉलोनियों में काम होना चुनौती बना हुआ है।

4. पार्क में सुविधा क्षेत्र:

शहरी सरकार की ओर से नए पार्क व पुराने पार्को में सुविधा बढ़ाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन कोरोना की वजह से आमजन की इन उम्मीदों पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है।

फिलहाल पानी निकासी के कार्यो पर फोकस

नगर परिषद की ओर से फिलहाल पानी निकासी के कार्यो पर फोकस किया जा रहा है। शहर के बजाज रोड इलाके के कार्य के इस सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह जलभराव वाले पांच अन्य क्षेत्रों में अस्थाई राहत के काम जारी है।

विशेष अभियान चलें तो मिले राहत: सभापति

कोरोना की वजह से शहरी सरकार को काफी नुकसान हुआ है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखा है। यदि राज्य पट्टों के लिए छूट के साथ विशेष अभियान शुरू करती है तो नुकसान की थोड़ी भरपाई संभव है। कोरोना की वजह से खर्चे कई मदों में काफी बढ़ गए है। जन भावनाओं को देखते हुए पुराने प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नए प्रोजेक्टों के लिए आर्थिक दिक्कत रहेगी।
जीवण खां, सभापति, नगर परिषद, सीकर