पहली बैठक में बोले नए कलक्टर, ‘मैं चेतन देवड़ा, टीम उदयपुर का नया मेंबर

उदयपुर. ‘मैं चेतन देवड़ा, टीम उदयपुर का नया मेम्बर...’’ इन चंद शब्दों के साथ उदयपुर के नए कलक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार अपराह्न विभागीय अधिकारियों की बैठक को अपने परिचय के साथ शुरूआत से अधिकारियों को जहां मिलजुलकर कार्य करने की मंशा जाहिर कर प्रोत्साहित किया वहीं आमजनता को राहत देने के विषयों पर संवेदनशील होकर प्रतिबद्ध कार्य कर पूरा करने के निर्देश दिए।
जिला परिषद सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कलक्टर देवड़ा ने तीन घंटे से अधिक समय तक एक-एक विभागीय अधिकारी से व्यक्तिगत संवाद किया और परिचय के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमियों पर महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में नगरनिगम आयुक्त और स्मार्टसिटी सीईओ कमर चौधरी, जिला परिषद सीईओ डॉ. मंजू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बुनकर व संजय कुमार, यूआईटी सचिव अरूण हसीजा, एडीएसपी गोपालस्वरूप् मेवाड़ा सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
लापरवाही नहीं रखेंगें, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे:
बैठक दौरान अपने संबोधन में कलक्टर देवड़ा ने कहा कि उदयपुर में प्रशासनिक व विभागीय टीम अच्छी है ऐसे में प्रयास रहेगा कि लोगों को समय पर बेहतर सुविधाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं रखेंगे व नियमित मॉनिटरिंग कर बेहतर करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का लगातार फॉलोअप करने और सरकार के निर्देशों के अनुरूप इनका लाभ क्षेत्रवासियों को दिलाने के लिए पूरे जज्बे के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए।
एक्शन मोड में दिखे कलक्टर:
कलक्टर देवड़ा बैठक में एक्शन मोड में नजर आये। परिचयात्मक बैठक में भी उन्होंने कुछ विभागों की कमियों को बातों-बातों में ही पकड़ लिया और उनको तल्ख लहजे में इसे सुधारने की सलाह भी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए जब विभागीय अधिकारी ने कहा कि पालनहार योजना में जिले के 17 ब्लॉक मात्र 10 प्रकरण पेंडिंग हैं जो कि पिछले दो या तीन दिनों में आए हुए हैं। इस पर कलक्टर देवड़ा ने कहा कि इन दिनों लॉकडाउन के बाद से लंबे समय से स्कूल बंद हैं ऐसे में बच्चों से संबंधित इस योजना में ये प्रकरण कैसे पंेडिंग हैं ? निरूत्तर विभागीय अधिकारी को उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार के लिए 2 हजार की राशि मायने रखती है। ऐसे में वे इन प्रकरणों को व्यक्तिगत रूप से देखें और इनमें पात्र को लाभ दिलावें।
जिले में हर मंगलवार ‘पेंशन-डे’ मनाने के निर्देश:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागीय समीक्षा में कलक्टर देवड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि समय पर पात्र लोगों को पेंशन मिले। पेंशन कवरेज पर पूछे जाने पर विभागीय अधिकारी ने 13 प्रतिशत पेंशन कवरेज का तथ्य बताया तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कम से कम 15 प्रतिशत पेंशन कवरेज के लिए योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस गेप को दूर करने के लिए अब जिले में हर मंगलवार को पेंशन-डे मनाया जाएगा। कलक्टर ने एसडीओ लेवल तक पेंशन-डे मनाने के निर्देश दिए और इसके लिए विभाग को आदेश निकालने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।
कोरोना स्थिति को जाना:
बैठक दौरान कलक्टर देवड़ा ने सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी से जिले में कोरोना प्रकरणों की वर्तमान स्थिति के साथ हर रोज ब्लॉक स्तर तक की जा रही सेंपलिंग के बारे में पूछा। उन्होंने सुपर स्प्रेडर्स व हेल्थ वर्कर्स के कोरोना पॉजीटिव आने के बारे में पूछा और जिले में क्वारेंटाईन हो रहे लोगों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अन्य राज्यांें से आने वाले लोगों से कोरोना फैलने की स्थितियों के लिए प्रभावी कार्यवाही पर समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लेने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर कोरोना से बचाव संभव है।
इन विभागों की भी हुई समीक्षा:
बैठक दौरान नगरनिगम आयुक्त व स्मार्टसिटी सीईओ कमर चौधरी ने बारिश के मद्देनज़र निगम की तैयारियों, नाला सफाई स्थिति और स्मार्ट सिटी कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। पीएचईडी विभागीय समीक्षा में कलक्टर जिले में जलापूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और नए प्रोजेक्ट पर चर्चा की। कृषि विभाग से जिले में यूरिया आपूर्ति के बारे में पूछा और किसानों को सरकार की ओर से दी जा रही हर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। रसद विभागीय समीक्षा में कलक्टर ने जिले में कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन और प्रवासियों को राशन वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान 2जी पोस मशीनों के कारण आ रही समस्याओं का पर कलक्टर ने राज्य स्तर से समाधान की बात कही। श्रम विभागीय समीक्षा में राजकौशल पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में पूछा वहीं शिक्षा विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में फिडबैक लिया। उन्होंने खान विभाग में एनजीटी प्रकरणों, विद्युत विभाग में 2300 लंबित कृषि कनेक्शनों की स्थिति पर चिंता जताई और इसके लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। इस दौरान पशुपालन, जल संसाधन, सहकारिता, आईसीडीएस, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, अल्पसंख्यक, खेल, प्रदूषण नियंत्रण, महिला अधिकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, नगरनिगम, पंचायती राज और अन्य विभागीय योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की।