जैसलमेर भूमि विकास बैंक से कर्ज लेकर लंबे समय से किश्त अदा नहीं करने वालों की संख्या बढ़ गई है। भूमि विकास बैंक का जिले के ऐसे किसानों पर 22 करोड़ 15 लाख का बकाया लंबे समय से चल रहा है। यह सभी ऋणी अवधिपार के दायरे में आ चुके है। अब इनको बैंक की ओर से ऋणियों को ऋण जमा करने के लिए प्रपत्र पकड़ा दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ऋणियों की परेशानी को देखते हुए एकमुश्त समझौता योजना के तहत अवधिपार ब्याज, व वसूली खर्च में 50 प्रतिशत की राहत मिल जाएगी।
ऐसे ऋणी 30 नवंबर तक बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो फिर उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भूमि विकास बैंक प्रशासन के अनुसार अवधिपार ऋणियों की ओर से समय पर किश्त जमा नहीं करने के चलते बैंक की करोड़ों की राशि केवल बकाया के तौर पर बढ़ चुकी है। जिले के ऐसे अवधिपार खाता धारकों को बैंक की ओर से इस बार काफी सहूलियत दिए जाने के लिए हर संभव कदम उठाए गए है। बैंक की ओर से इसके लिए 2 सितंबर को एकमुश्त समझौता योजना 2020-21 लागू कर दी गई है। योजना के तहत एक जुलाई 2019 तक के कृषि, अकृषि ऋणधारक इसके पात्र माने गए है। इन्हें ब्याज में 50 प्रतिशत तक की राहत दी गई है।
इसके अलावा 15 साल से अधिक समय के अवधिपार वाले ऋणियों का ब्याज मूलधन से अधिक होने की स्थिति में भी ब्याज की वसूली केवल मूलधन के बराबर की होगी। मूलधन से अधिक ब्याज होने पर जमा करने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज से राहत प्रदान की जाएगी। बैंक प्रशासन की ओर से यह फैसला योजना के तहत किसानों की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। शेष बकाया में वसूली खर्च में योजनानुसार छूट दी जाएगी। बैंक अधिकारियों का कहना है कि मृतक मामलों में अवधिपार ऋणी के खाते में बकाया मूलधन के अतिरिक्त सभी प्रकार के ब्याज, चालू ब्याज एवं वसूली व्यय की छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि मृतक के परिजन की ओर से सभी खाते को एकमुश्त जमा कराकर खाता बंद कराना होगा।
बैंक ने किया किसानों से संपर्क, 30 नवंबर तक विशेष छूट मिलेगी
बैंक प्रशासन के अनुसार जिले में योजनांतर्गत आने वाले किसानों से संपर्क कर और उनको समझाने के लिए जिला स्तरीय विशेष दल गठित किया गया है। यह दल काश्तकारों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर योजना की बारीकियों को समझाने के साथ बैंक का बकाया जमा करने के फायदे समझाने में लगा हुआ है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि किसान बकाया राशि जमा करते है तो उनको क्रेडिट स्कोर न केवल बेहतर बनेगा, बल्कि वह चुकारा करने की स्थिति में बैंक से और भी ऋण सहजता से ले सकेंगे। बैंक सचिव की ओर से जिला स्तरीय दल के कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि वसूली निर्विघ्न व नियमानुसार हो सके।
एकमुश्त समझौता योजना के तहत अब तक 26 ऋणियों को 83 लाख 93 हजार से ज्यादा राशि की छूट दी जा चुकी है। योजना के तहत आने वाले 995 से ज्यादा किसानों को बैंक का बकाया जमा करने के लिए कहा जा चुका है। इसकी लिखित रूप से भी जानकारी इनको दी गई है। योजना के फायदे में इनको अलग से बताए जा रहे है।
-जगदीश कुमार सुथार, सचिव, भूमि विकास बैंक
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