बेंगलूरु. राज्य के सभी ग्राम लेखापाल (विलेज एकाउंटेंट) को गांव में ही रहने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राजस्व मंत्री आर अशोक ने यह जानकारी दी।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की लक्ष्मी हेब्बालकर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है।
इससे पहले लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि ग्राम लेखा पाल के गांवों में नहीं रहने के कारण किसानों को कई परेशानियां होती हंै। इस समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम लेखापालों को नियुक्ति वाले स्थान पर ही रहने के निर्देश दिए जाएं। राजस्व मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस समस्या का समाधान करेंगे।
अंबेडकर, जगजीवनराम भवनों के निर्माण को पर्याप्त अनुदान: श्रीरामुलु
बेंगलूरु. राज्य में कहीं भी डॉ आंबेडकर तथा जगजीवनराम भवनों के निर्माण के लिए अनुदान की कमी नहीं है। स्थानीय विधायक अगर ऐसे भवनों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करते हैं तो वहां इन भवनों का तुरंत निर्माण किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री श्रीरामुलु ने यह बात कही।
सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के ईश्वर खंड्रे के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष२०१७-१८ तथा वर्ष 2018-19 के कार्यकाल के दौरान बीदर जिले में ऐसे 48 भवनों के निर्माण के लिए 534 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है।
राज्य के किसी भी जिले में इन भवनों के निर्माण की मांग की जाती है तो समाज कल्याण विभाग ऐसे भवनों का निर्माण करने को तैयार है।
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