Rajasthan Govt Jobs: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को तीन विभागों से जुड़े बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में 48 नए न्यायालय खोले जाएंगे, जिनके लिए विभिन्न काडर के 550 पद सृजन किए गए हैं। इसी तरह 300 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे, जिनके लिए 600 पदों पर भर्ती भी होगी। तीसरा कदम प्रदेश के सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए उठाया है।
मुख्यमंत्री ने बजट में विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय तथा जालोर, सिरोही, वैर, डूंगरगढ़, नैनवा, सरदारशहर, नसीराबाद, कठूमर, सादुलशहर, बेगूं, अनूपगढ़, नीमकाथाना, एवं गंगापुरसिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय को स्वीकृति दी गई है। दौसा, थानागाजी, बालेसर, पीलीबंगा, रावतसर, थानागाजी, मुंडावर, खाजूवाला, हिंडौली तथा छबड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, श्रीमाधोपुर, सोजत, सुमेरपुर, निवाई, गंगापुर, नोखा, संगरिया, लक्ष्मणगढ़, लोहावट, बाप, भोपालगढ़, बीदासर, सैपऊ, एवं बसेड़ी में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। राजसमंद, पाली एवं अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने तथा इन केंद्रों के पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300-300 पद सृजन की मंजूरी दी है। बजट 2019-20 सीएम ने 5 साल में राज्य में 1500 नए पशु चकित्सा उपकेंद्र खोलने घोषणा की थी। वर्ष 2019-20 में 400 पंचायतों में तथा वर्ष 2020-21 में 200 पंचायतों में ये उपकेंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इससे ने शैक्षणिक सत्र से पहले सभी पदों पर प्रोफेसर और चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे। इन चिकित्सा महाविद्यालयों में एनेस्थीसिया और डेंटिस्ट्री विषयों में एक -एक प्रोफेसर, चर्म रोग, मनोचिकित्सा, ईएनटी और नेत्र रोग विषयों में एक-एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा बाल रोग और हड्डी रोग विषयों में एक -एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित होंगे। सभी महाविद्यालयों में एनेस्थीसिया, बाल रोग और हड्डी रोग के लिए एक-एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर तथा बाल रोग और हड्डी रोग के लिए दो-दो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद भी सृजित किए जाएंगे।
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