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शनिवार, 22 अगस्त 2020

हाईकोर्ट के पुराने भवन में 17 अधीनस्थ अदालतें शिफ्ट

हाईकोर्ट का पुराना हेरिटेज भवन अधीनस्थ अदालतों को शुक्रवार को विधिवत रूप से सुपुर्द कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस संगीतराज लोढ़ा ने अपने साथी जजों की मौजूदगी में इसका विधिवत रूप से फीता काटकर उद्धाटन किया।

इस भवन में जिला व सेशन न्यायालय जोधपुर मेट्रो सहित 17 अधीनस्थ अदालतें शिफ्ट की गई हैं। इस भवन के बेहतर उपयोग को देखते हुए अधीनस्थ अदालतें शिफ्ट करने का निर्णय किया गया। शुक्रवार सुबह सवा नौ बजे जस्टिस लोढ़ा ने उद्धाटन किया।

उद्धाटन के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता, जस्टिस विजय विश्नोई, जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस पीएस भाटी, जस्टिस दिनेश मेहता, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग, जस्टिस देवेंद्र कच्छवाह, जस्टिस रामेश्वर व्यास, जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा ने कोर्ट रूम और पूरे भवन का अवलोकन किया।

उन्होंने कोर्ट रूम व भवन के बाहर ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। जिला व सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, महासचिव प्रहलाद सिंह भाटी, राजकीय लोक अभियोजक केसरसिंह नरूका, पूर्व महासचिव धनराज वैष्णव सहित न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे।

इस हेरिटेज बिल्डिंग में कभी रियासत कालीन जुबली कोर्ट चलती थी
हाईकोर्ट की मौजूदा हेरिटेज बिल्डिंग वर्ष 1935 में मारवाड़ के चीफ कोर्ट के लिए बनाई गई थी। इसे जुबली कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1949 को जोधपुर को न्यायिक राजधानी का दर्जा मिलने के बाद यहां हाईकोर्ट को शिफ्ट किया गया, जबकि सेशन कोर्ट के लिए समीप ही भवन बनाया गया।

दिसंबर 2019 तक इस भवन में हाईकोर्ट चलता रहा। झालामंड के नए भवन में हाईकोर्ट शिफ्ट होने के बाद यह यह हेरिटेज बिल्डिंग खाली थी। अब यहां सेशन कोर्ट व अन्य अधीनस्थ अदालतें शिफ्ट होने से 71 साल बाद यह फिर उसी स्वरूप में आ गया है।

किराए के भवनों में चल रहे सभी न्यायालय इस कैंपस में शिफ्ट करेंगे

  • इस भवन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। रियासतकाल में बने इस भवन में वर्ष 1935 से 1949 तक जुबली कोर्ट चलता था। अब दुबारा जोधपुर महानगर का सेशन कोर्ट यहां शिफ्ट हो रहा है। मैं बस इतना कहूंगा, कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है। यहां पर हमने कई वर्षों तक कार्य किया है। मेरा मानना है कि संभवत: इतना सुंदर व बेहतरीन पूरे राजस्थान में जिला न्यायालय नहीं होगा। जितने भी न्यायालय किराए के भवनों में चल रहे हैं, उन्हें भी इस कैंपस में शिफ्ट करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। - जस्टिस संगीतराज लोढ़ा, प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट


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17 subordinate courts shift in the old building of the High Court