राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए

जोधपुर के पूर्व नरेश गजसिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 10 करोड़ से अधिक राजस्थानियों और प्रवासियों की भाषा को आठवीं अनुसूचित में मान्यता देने की मांग की है।
ये 5 कारण गिनाए
1. दस करोड़ लोगों की भाषा।
2. सीताराम लालस के शब्दकोष को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पहले ही मान्यता दे चुकी है।
3. कई विवि, स्कूलों के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है।
4. 2003 में अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था।
5. केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
सीएम से द्वितीय राजभाषा घोषित करने का आग्रह
गजसिंह ने सीएम गहलोत को भी पत्र लिख कर कहा कि राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित करें। केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब पांचवीं तक स्थानीय भाषा भी पढ़ाई जा सकेगी। इस नीति के तहत राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित करें। इससे विद्यार्थियों को अपनी राजस्थानी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से समृद्ध साहित्य को सीखने का अवसर मिलेगा।

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