राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन नहीं काटा जाए

राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ विद्यालय शिक्षा ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन में से एक दिन का वेतन नहीं काटा जाए। राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ विद्यालय शिक्षा के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी सभी राज्य कर्मचारियों का 5 दिन तक का वेतन राज्य सरकार ने काट दिया था।

संघ ने मांग की है कि राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाए और पूर्व में स्थगित किया गया वेतन उन्हें वापस दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास अन्य कार्यों के लिए, वेतन भत्तों के लिए तो धनराशि उपलब्ध है और राज्य कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटना न्याय संगत नहीं है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं काटा जाए।

इसके अतिरिक्त राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष करणदान रत्नू, प्रांतीय महामंत्री मोहम्मद हारुन, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री कपिल भार्गव, प्रांतीय संगठन मंत्री हनुमान गोयल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर मांग की है की सभी संवर्ग के रिक्त पदों की डीपीसी के लिए की जाने वाली काउंसलिंग से पूर्व स्थानांतरण किए जाए, जिससे पूर्व में कार्यरत सभी संवर्ग के कार्मिकों को राहत प्रदान हो सकें।

सामान्यतया जब भी डीपीसी होती है तो उनकी तत्काल काउंसलिंग करवा दी जाती है और इस प्रकार जो भी रिटायरमेंट या नवीन पद सृजित होते हैं उनका लाभ नवीन पदोन्नत कार्मिकों को सीधे ही प्राप्त हो जाता है तथा पूर्व से कार्यरत कार्मिक उचित स्थान पर स्थानांतरित होने से वंचित हो जाता है और उसके इच्छित स्थान पर स्थानांतरित होने के अवसर को छीन लिया जाता है। इसलिए पूर्व में कार्यरत कार्मिकों की भावना को समझते हुए न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर पहले उनके स्थानांतरण किए जाएं और उसके बाद ही सभी संवर्ग के कार्मिकों की काउंसलिंग करवाई जाए।

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