राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एवं शिक्षक संगठनों की सहमति के बिना ही मनमाने ढंग से अनिश्चित काल के लिए प्रतिमाह वेतन कटौती के आदेश पर असहमति जताते हुए अपना विरोध प्रदर्शित किया है।
शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार ने कोरोना वारियर्स मानते हुए न्यायिक विभाग, पुलिस व चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को इस कटौती से मुक्त रखा है जबकि शिक्षको के वेतन से प्रतिमाह 1 व 2 दिन के वेतन कटौती करने का आदेश दिया है जबकि शिक्षक कोरोना संकट प्रारम्भिक काल से ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरन्तर ड्यूटी पर है।
प्रदेश सचिव (प्राथमिक) चन्द्रप्रकाश शर्मा ने कहा महंगाई से शिक्षकों का गुजर-बसर मुश्किल है। प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया शिक्षकों के पास वेतन के अतिरिक्त कोई आय नहीं होती। प्रदेश महिला मंत्री डाॅ. अरूणा शर्मा ने कहा कोरना के नाम पर शिक्षकों के वेतन में कटौती संविधान के अनुच्छेद 360 के विपरीत है, इसलिए इक कटौती को रोका जाए।
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