जीएसटी संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए श्रीगंगानगर की एडवोकेट टैक्स बार ने शुक्रवार उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि समस्त समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। जीएसटी की विभिन्न समस्याओं के सुधार के लिए एडवोकेट टैक्स बार के दल ने शुक्रवार राज्य माल एवं सेवा कर विभाग के संयुक्त आयुक्त राजकुमार एवं केंद्रीय माल एवं सेवा कर विभाग के सहायक आयुक्त एसके मीणा को ज्ञापन सौंपा।
कोरोना संक्रमण के कारण प्रोटोकॉल के तहत केवल पांच पदाधिकारियाें को ही अधिकारियों से मिलने का अनुमति दी गई। टैक्स बार के अध्यक्ष एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जीएसटी पर ही निर्भर है, लेकिन इस समय जीएसटी स्थिति से व्यापारी वर्ग की हालत असहनीय हो गई है।
अति शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाए अन्यथा जीएसटी भारतीय उद्योग एवं व्यापार के लिए एक दीर्घकालीन समस्या बनकर इसे नुकसान पहुंचाएगा। ज्ञापन में बताया कि प्रारंभिक काल में जीएसटी लागू करने में कई तकनीकी गलतियां दुरुस्त करने, लेट फीस लौटाने, इनपुट क्रेडिट को लेने का समय होने की स्थिति में कुछ समय दिलाने, जीएसटी सरलीकरण आदि कई तरह की समस्याओं एवं उनके सुझाव भी ज्ञापन में सुझाए।
अधिकारियों ने टैक्स बार को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्त समस्याओं पर विचार कर उनका का जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा। एडवोकेट टैक्स बार के उपाध्यक्ष एडवोकेट सतीश नागपाल, महासचिव एडवोकेट अभिषेक कालड़ा, कोषाध्यक्ष एडवोकेट पवन मोहनका एवं एडवोकेट हितेश मित्तल शामिल थे।