राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद और उपमुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने पाली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पाली, 20 दिसम्बर। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निवारण हो इसे सभी अधिकारी गंभीरता से लेकर अपने अपने विभाग के मामलों का शीघ्र निस्तारण कर सरकारी योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे गरीब के कल्याण के लिए तत्परता से कार्य करें इसमें किसी भी लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री ने रविवार राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष में जिलाधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोविड़ 19 की परिस्थितियों के बावजूद जिले में कार्य हुआ उसे अब गति प्रदान करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभांवित करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कार्यो की प्राथमिकता तय कर उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। जिला कलक्टर व अधिकारी जन प्रतिनिधियों द्वारा बताई जाने वाली क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर जनता की तकलीफों को कम करने का निरंतर प्रयास करे। सम्पर्क पोर्टल व मुख्यमंत्री पोर्टल की समस्याओं का निर्धारित समयावधि में समाधान करें सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग के अभाव अभियोग के निराकरण में शिथिलता नहीं बरतें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण हुए है कोरोना संक्रमण में मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के कारण कोविड़ 19 मैनेजमेंट का कार्य सराहनीय रहा है राज्य में अपनाए गए माॅडल की तारीफ देश के साथ-साथ विदेशों में हुई। अब जल्द ही कोविन वैक्सीन आने वाली है जिसे लगाने के लिए सरकार के प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए जिले में सभी तैयारी की जाए।

उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को काम मिले इसके लिए मनरेगा के कच्चे काम स्वीकृत कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए यहां यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सरकार द्वारा 220 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी स्वीकृति है उसमें से श्रमिक को कम से कम 190 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिले इसके लिए टास्क तैयार करे।

उन्होंने कोविड़ 19 के साथ साथ अस्पतालों में जनरल ओपीडी की व्यवस्था सुनिश्चित कर केंसर, हृदयघात, मधुमेह आदि के रोगियों के ईलाज के साथ टीकाकरण कार्यक्रम एवं गर्भवत्ती महिलाओं को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से लाभांवित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पाली के रोहट क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में जहां खारा पानी या पानी की आपूर्ति बिल्कुल नहीं हो रही है उन गांवों को योजनाओं से जोड़कर पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को जानकारी देकर योजनाओं से लाभांवित किया जाना चाहिए। सरकार ने जनता के हित में जो भी फैसले लिए उन्हें धरातल पर ले जाकर जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

बैठक में उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में दो साल में आधे से अधिक वादों को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज मानकर मुख्य सचिव को योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कहा कोविड़ 19 के मद्देनजर राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर आधे से अधिक वादों को पूरा भी किया है।

वैश्विक महामारी में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का प्रबंध किया उसकी प्रशंसा हर स्तर पर हुई। विपरित परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रयोग शानदार रहा। बेटी का जीवन बचाने को अपना दायित्व समझकर गहलोत ने बेहत्तर कार्य किया। उन्होंने कहा कि अब से हर 15 दिन में जिलो में जाकर योजनाओं में उपलब्धियों की समीक्षा मंत्री स्तर पर की जाएगी पानी, बिजली, सड़क आदि मुद्दों पर चर्चाकर समस्या का निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति होनी जरूरी है इन घोषणाओं पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उन्हें शीघ्रता से मंजूर करे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देते हुए उनके द्वारा उठाई समस्या का निस्तारण करे इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी हो चुके है। उन्होंने कहा कि 30 हजार से अधिक तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा की गई है।

उन्होंने कहा कि जिले में अच्छा कार्य हो रहा है सरकार की सोच हमेशा ही गरीबों के कल्याण की रही है जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले एवं उनके आर्थिक दशा सुधरे इस दिशा में कार्य करने की महत्ती जरूरत है।

बैठक में विधायक खुशवीरसिंह ने बिजली बिलों की समस्यां के निदान के साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में अवगत कराया। बैठक में जनप्रतिनिधि महावीरसिंह राजपुरोहित सुकरलाई ने प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की, इसके साथ ही उन्होंने पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए जोधपुर से रोहट तक नई पाइप लाईन योजना स्वीकृत करने एवं हेमावास बांध से सिटी टैंक में लिया जाने वाले पानी को नहर की बजाय पाइप लाईन से लाने की मांग की।

रोहट प्रधान सुनीता कंवर ने कहा कि सर्दियों के बावजूद रोहट में पेयजल की भारी समस्या है, गांव ढाणी तक समय पर पानी नही पहुंच रहा है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बिजली की अघोषित कटौती एवं बिजली बिल की राशि ज्यादा आने के मामले को प्रमुखता से रखते हुए आमजन को राहत दिलाने की मांग की। रानी पंचायत समिति की उप प्रधान श्रीमती शीलासिंह निम्बाडा ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रभारी मंत्री को समस्याओं के निराकरण की बात कहीं। जनप्रतिनिधि शिशुपाल सिंह, नीलम बिड़ला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया।

प्रभारी सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने अधिकारियों से कोविड़ 19 के प्रबंधन वैक्सीन की तैयारी के साथ प्रदूषण समस्याएं के निराकरण के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच में बढ़ोतरी करते हुए मरीजों को बेहत्तर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाए। किसी भी मरीज को तकलीफ न हो। प्रदूषण समस्या के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदैव सहयोग के लिए तैयार है सरकार पर्यावरण के साथ रोजगार के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे रही है।

जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि जिले में विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में जिले में अच्छी प्रगति हुई है। जिले में पीपीपी योजनाए के तहत 815.60 करोड राजमार्ग के कार्य हो रहे है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 3 लाख 30 हजार पात्र व्यक्ति लाभांवित हो रहे है। शिशु गृह योजना का संचालन कर बच्चों को गोद दिया गया है वर्तमान में शिशुगृह में दो बच्चों की देखभाल की जा रही है। मस्ती की पाठाशाल के तहत सोजत ब्लाॅक में 2600 बालिकाओं को लाभांवित किया गया है। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना में 500 शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से एक लाख 37 हजार से अधिक लोग जिले में लाभांवित हो रहे है। कोविड़ 19 को बेहत्तर प्रबंधन कर जिले में 3 लाख 8 हजार से अधिक प्रवासियों को खाद्य योजना से लाभांवित किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड में 94 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जिले में इंदिरा रसोई योजना में 11 रसोईयों का संचालन कर 2 लाख 70 हजार लोगों का भोजन उपलब्ध कराया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति की पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी।

इस दौरान पंचायत समिति रोहट की प्रधान श्रीमती सुनीता कंवर, अजीज दर्द, मेहबूबरी प्रकाश सांखला, जीवराज बोराणा सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे। आरंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया।