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15 दिनों में कोई कदम नही उठाया तो उभोक्ता न्यायालय में दी जाएगी चुन्नौती!
जावाल। अर्न्तराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन शाखा सिरोही ने बुधवार को जावाल विद्युत विभाग में बढ़े विद्युत बिलों में संशोधित करने व प्रतिमाह विद्युत बिल जारी करने के लिए ज्ञापन सौपा गया। अध्यक्ष कानाराम परिहार ने बताया कि विद्युत बिलों में ज्यादा राशि होने व चार माह का एक साथ विद्युत बिल जारी करने के कारण आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होने कहा कि जो यूनिट बढ़ते है उस पर डबल रेट लगाकर विद्युत बिल जारी किए है।
अगर बिजली विभाग 15 दिनों में कोई कदम नही उठाता है तो उभोक्ता न्यायालय में जाएंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिजली विभाग की रहेगी।
उधर, कस्बे के अम्बेडकर सर्कल पर दिन दहाड़े हाईमास्ट लाईट जलने से विद्युत उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब प्रशासन राहत देगी।
इस दौरान उपाध्यक्ष भंवर भारती, संगठन मंत्री कांतिलाल भूतगांव, सलाहकार मंत्री अर्जुन कुमार, सदस्य नारायण भाटी, मीडिया प्रभारी नारायण प्रजापत, सचिव खुशाल मेघवाल उपस्थित थे