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नर्सिंग शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा I
जिला कलक्टर के माध्यम से 11 सूत्री मांगों का दिया ज्ञापन
पाली। नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन,इण्डिया की पाली शाखा द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन विभिन्न नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों पर कार्यरत नर्सिंग शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन की मांग हेतु राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पाली जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य के. सी. सैनी ने बताया कि पिछले काफी समय से नर्सिंग शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन की मांग रही है, इस हेतु राज्य के सभी जिलों के जिला कलक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भिजवाये जा रहे हैं।

इसी क्रम में गुरूवार को नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन,इण्डिया की पाली जिला ईकाई द्वारा जिला कलक्टर श्री अंशदीप को एक ज्ञापन सौंपा गया है,जिसमें केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी नर्सिंग शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष के.सी. सैनी ने बताया कि ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधीक्षक के पद को प्रधानाचार्य के रूप में परविर्तित किया जावे, इसी प्रकार पीएचएन एवं नर्सिंग ट्युटर के पदों को लैक्चरर/एसिस्टैण्ट प्रोफेसर के रूप में पदनाम परिवर्तित करने की मांग रखी गई है।

पदनाम परिवर्तित करने के साथ साथ कुछ अन्य मांगों हेतु भी ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया गया है, जिसमें नर्सिंग टयूटर ( लैक्चरर/एसिस्टैण्ट प्रोफेसर) के रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदौन्नति किया जाना, राज्य के समस्त एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र पर उप प्रधानाचार्य के पद सृजित किये जाने की मांग की है, प्रदेश में चल रहे स्ववित्तपोषित कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रोफेसर /एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद सृजन करना, प्रदेश में संचालित एएनएमटीसी एवं जीएनएमटीसी को चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किया जाना, नर्सिंग शिक्षक संवर्ग के सभी पदों को राजपत्रित घोषित कर प्रधानाचार्य पदों को आहरण एवं वितरण अधिकार प्रदान किया जाना , एम.एस.सी. नर्सिंग एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नर्सिंग शिक्षकों को तीन अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धियां दिया जाना ,एनएचएम के अधीन संविदा पर कार्यरत पीएचएन एवं नर्सिंग टयूटर के पदों को स्थायी किया जाना, ,उनके स्थायी होने तक श्रम कानूनों के अनुसार अन्य राज्यों की भांति न्यूनतम रू. 37500 प्रतिमाह मानदेय दिया जाना , निजी क्षेत्रों में कार्यरत नर्सिंग शिक्षकों को भी न्यूनतम रू. 37500 प्रतिमाह के आदेश जारी करना, स्थायी नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती में संविदाकर्मियों एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत नर्सिंग शिक्षकों को भी प्राथमिकता प्रदान किया जाना आदि मांगे रखी गई हैं। जिलाध्यक्ष के.सी. सैनी ने बताया कि इनमें अधिकांश मांगें स्वीकृत करने पर सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते समय जिले के कई नर्सिंग शिक्षक मौजूद रहे, जिनमें जे.एल. पालीवाल, लूसी चाको, जिस्मा जोन, तुलसीराम शर्मा, मदनगोपाल वैष्णव, रमेश कुमार सोलंकी, ललितसिंह, कृष्ण गोपाल, दिनेश कुमार, विक्रमसिंह, मुरलीधर शर्मा, पारसमल कुमावत मौजूद रहे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष पुरूषोत्तम कुम्भज ने बताया कि नर्सिंग शिक्षकों की उक्त मांगें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं करने पर आगामी सितम्बर माह में विरोध प्रदर्शन किया जायेगा तथा नर्सिंग शिक्षकों का राज्यव्यापी आंदोलन किया जायेगा।