आरएए कैम्प कोर्ट को नियमित करने की मांग को लेकर वकीलों ने दिया ज्ञापन

बार एसोसिएशन ने एसडीओ सुनील आर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्व अपील प्राधिकारी (आरएए) के कैम्प कोर्ट को नियमित किए जाने की मांग की है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुंभज के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचे वकीलों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए बयाना सब-डिवीजन मुख्यालय पर राजस्व मामलों की अपीलों पर सुनवाई के लिए राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय का एक माह में सात दिन का कैम्प कोर्ट शुरु किया था। जिसमें बयाना, रुपवास व वैर तहसील क्षेत्रों की राजस्व अपीलों की सुनवाई शुरु की गई थी। लेकिन अब भुसावर व उच्चैन को नव तहसील सहित रुदावल के उपतहसील बनाने से कार्यभार बढ़ गया है।

इसे देखते हुए वकीलों व पक्षकारों के हितों को देखते हुए आरएए कैम्प कोर्ट को नियमित कोर्ट में बदले जाने की जरुरत है। क्योंकि इन तहसीलों के पक्षकारों को अपीलों की सुनवाई के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।

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