राज्य के सीमावर्ती जिलों से होकर पंजाब क्षेत्र में जाने वाली भारत माला सड़क परियोजना एवं ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे (अमृतसर-जामनगर-कांडला) की प्रगति को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि भारत माला सड़क निर्माण के काम में जो बाधाएं हैं, उन्हें तत्काल दूर किया जाए।
भारत माला परियोजना में वर्तमान सड़क का मालिकाना हक सरकार या सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास होना चाहिए। रेवेन्यू नक्शा में सभी गांव दर्ज करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके मुआवजे के अवार्ड से संबंधित पेंडिंग प्रकरणों का दो सप्ताह में निस्तारण किया जाना चाहिए।
जिला कलेक्टर वर्मा ने कहा कि एडीएम सतर्कता अरविंद जाखड़ इस काम की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की देरी न हो। राज्य सरकार भी इस परियोजना को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपेक्षित कार्यवाही को जल्दी पूरा करें, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम आए।
भारत माला प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट : सांसद निहालचंद
बैठक में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद निहालचंद ने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से होते हुए यह भारत माला सड़क पंजाब में प्रवेश करेगी। राजस्थान में लगभग 150 किलोमीटर का टुकड़ा शेष बचा है।
इस शेष सड़क की भूमि सरकार के नाम की जाएगी। यह काम संबंधित एसडीएम 15 दिन में पूरा करेंगे। शेष सड़क की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने का बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। सड़क निर्माण में किसी भी किसान का खेत या मकान आता है, तो उसे केंद्र सरकार नियमानुसार मुआवजा देगी।
बैठक में एडीएम सतर्कता अरविंद जाखड़, एसडीएम रायसिंहनगर अर्पिता सोनी, एसडीएम अनूपगढ़ पवन कुमार, एसडीएम श्रीकरणपुर लक्खाराम, एसडीएम घड़साना संदीप कुमार, एसडीएम सूरतगढ़ मनोज कुमार मीणा, भारत माला प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मोहम्मद सैफ, राष्ट्रीय राजमार्ग के मेनेजर हेमेन्द्र सिंह, तहसीलदार संजय कुमार, तहसीलदार बलवंत राम आदि उपस्थित थे।
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