डिस्कॉम की तर्ज पर नहरी पानी चोरी निरोधक थाना खोलने का प्रस्ताव, विभाग प्रति माह 9 लाख रुपए खर्च उठाने को तैयार

(राकेश सहारण) सिद्धमुख फीडर, रसलाना वितरिका व अमरसिंह ब्रांच से सिंचाई पानी की चोरी रोकने के लिए आरएसी की कंपनी नहीं मिलने पर जल संसाधन विभाग ने अन्य विकल्पों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल संसाधन विभाग नोहर द्वारा डिस्कॉम की तर्ज पर नहरी पानी चोरी निरोधक थाना स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पुलिस थाना स्थापित करने संबंधी सभी प्रकार की जानकारी जुटाकर प्रस्ताव बनाया गया है। पुलिस थाना के लिए एक सीआई सहित 12 जनों के स्टाफ की आवश्यकता जताई गई है।

इसका समस्त खर्च जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। प्रति माह 9 लाख रुपए व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में 15 पुलिसकर्मियों का खर्च विभाग उठा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सिद्धमुख फीडर, रसलाना वितरिका व अमरसिंह ब्रांच से बड़े पैमाने पर सिंचाई पानी की चोरी होती है। विभाग के अभियंताओं को दिन-रात गश्त करनी पड़ती है। इसमें भी पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। अभियंताओं को नहरों की निगरानी में लगाने से कार्यालय में कामकाज प्रभावित होता है।

पीड़ित किसानों के काम में भी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि अगर डिस्कॉम की तर्ज पर नहरी पानी चोरी निरोधक थाना स्थापित हो जाए तो काफी हद तक पानी चोरी पर काबू पाया जा सकता है। वर्तमान में अन्य थानों में मुकदमा दर्ज करवाने में भी विभाग के अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। थाना खुलने के बाद इसी का स्टाफ पानी चोरी पकड़कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश कर सकेंगे।

250 अभियंताओं से लिए जा रहे सुझाव, उच्चाधिकारियों को भी अवगत करवा रहे
जल संसाधन विभाग द्वारा 250 अभियंताओं का वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें सिद्धमुख फीडर, रसलाना वितरिका व अमरसिंह ब्रांच से सिंचाई पानी की चोरी रोकने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पूर्व में यहां रह चुके अभियंता भी व्यवहारिक सुझाव दे रहे हैं।

चुनिंदा सुझावों से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है। नहरी पानी चोरी निरोधक पुलिस थाना खोलने का सुझाव भी अभियंताओं ने दिया था। इसके बारे में गहन विचार-विमर्श के बाद पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा अन्य सुझावों पर भी मंथन किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि सिंचाई पानी की चोरी पर अंकुश लगाकर टेल किसानों को हक के अनुसार पूरा पानी दिया जाए।

ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में....आरएसी की कंपनी उपलब्ध करवाने से प्रशासन का इनकार
जल संसाधन विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर आरएसी की एक कंपनी उपलब्ध करवाने की मांग की थी। प्रशासन ने 15 जवानों का जाब्ता उपलब्ध करवा दिया। कंपनी उपलब्ध करवाने का मामला सरकार स्तर का बताकर प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस कारण विभाग की ओर से पूर्व में स्थाई पुलिस चौकी व चार किलोमीटर बाद दो जवानों की ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव भी अधर में लटक गया। अब विभाग की ओर से पुलिस थाना खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एसई बोले|नहरी पानी चोरी निरोधक थाना खोलने का प्रस्ताव तैयार, मिल सकेगी काफी राहत
^डिस्कॉम की तर्ज पर नहरी पानी चोरी निरोधक थाना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर सरकार स्वीकृति प्रदान कर देगी तो काफी हद तक पानी चोरी पर अंकुश लग सकेगा और अभियंताओं का कार्य भी प्रभावित नहीं होगा। समस्त खर्च विभाग उठाने को तैयार है।
महेंद्र सिंह कुलहरि, एसई, जल संसाधन विभाग, नोहर

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