कोविड केयर सेंटरों में अनिवार्य रूप से हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो, सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं रख रही

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के उपचार एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रख रही है। जिला प्रशासन, चिकित्सकों एवं अन्य अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि लापरवाही के कारण एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए। उन्होंने कहा कि जिलों में अधिकारी पूरे तालमेल के साथ कोविड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टरों-पुलिस अधीक्षकों, मेडिकल काॅलेज के प्राचार्यों एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम, उपचार, दवाओं की उपलब्धता, कोविड केयर सेंटरों की स्थिति, प्लाज्मा थैरेपी एवं जागरूकता अभियान को लेकर गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों के साथ-साथ सीएचसी और पीएचसी पर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड केयर सेंटरों में भर्ती मरीजों के उपचार एवं उनसे संबंधित जानकारी परिजनों को आसानी से मिल सके। साथ ही उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों को भटकना नहीं पड़े। इसके लिए हर सेंटर पर अनिवार्य रूप से हैल्प डेस्क की व्यवस्था हो। गहलोत ने कहा कि प्लाज्मा थैरेपी से गंभीर रोगियों का जीवन बचाने में मदद मिल रही है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान को लेकर आमजन में जो जागरूकता आई है उसी तरह स्वस्थ हुए कोविड रोगियों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएं।

गहलोत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों को टेस्ट रिपोर्ट की सूचना जल्द से जल्द मिले, ताकि पाॅजीटिव रोगी को तुरंत आइसोलेट किया जा सके और संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार ने अनलाॅक-4 के तहत प्रदेश के लिए जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। प्रदेश में 7 सितम्बर से खुलने वाले धार्मिक स्थलों पर संक्रमण रोकने के उद्देश्य से फूलमाला,
प्रसाद एवं घंटा बजाने की अनुमति नहीं दी गई है।

टैक्सटाइल, रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्र में होगा ‌4000 करोड़ रुपए का निवेश, चार हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में टेक्सटाइल, रक्षा व उड्डयन क्षेत्र में निवेश के लिए बुधवार काे राज्य सरकार ने वल्लभ पित्ती (एस.वी.पी.) ग्रुप के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू किया। मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत की माैजूदगी में मुख्यमंत्री निवास पर उद्योग विभाग और एस.वी.पी. इंटरनेशनल ग्रुप के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया।

इसके तहत कंपनी की ओर से राजस्थान में रक्षा एवं एयरोस्पेस परियोजना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एम.आर.ओ) प्रोजेक्ट, एक उड्डयन अकादमी तथा टेक्सटाइल से संबंधित एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव है। इस निवेश से प्रदेश में 4000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए बनेंगे नियम

• कैबिनेट ने अम्बेडकर पीठ ग्राम मूण्डला, तहसील जमवारामगढ़ जयपुर का प्रशासनिक नियंत्रण, समस्त सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियां डाॅ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया है। कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा जिला झुंझुनूं का नामकरण सेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा झुंझुनूं किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
• कैबिनेट ने राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास नियम-2020 को अधिसूचित करने को भी मंजूरी दी है।
• नशा मुक्ति केन्द्रों के संचालन के लिए बनेंगे नियम
• राज्य में समुचित नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के साथ ही इन केन्द्रों के संचालन के लिए नियम बनाए जाएंगे।

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अशोक गहलोत। (फाइल फोटो)